ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਹਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ 2026! ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਡਰਾਉਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਲਾਜ਼ਮੀ:
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ, "ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ" ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
OTT ਐਪਸ 'ਤੇ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ:
ਇਸ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Telegram ਵਰਗੇ OTT ਸੰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਸਿਮ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪੈਰੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ:
ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "DoT ਓਵਰਰੀਚ" ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ WhatsApp ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੇ ਆਮ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। DoT ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ:
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਗਾਰੰਟੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਗੁੰਝਲਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 'ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੰਬ ਹੈ...!' ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀ IndiGo flight 'ਚ ਮਚੀ ਸਨਸਨੀ, ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ED ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਚ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ, ਸੀਏ ਨਰੇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਡ
NEXT STORY 
