ਦੁਬਈ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਡ਼ੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਡ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵਿਚ ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਡ਼ੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡਬਲਯੂ. ਏ. ਐਮ. ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਐਮੀਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਹਿਤਮੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਧਇਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਗਲਫ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲ ਬੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗਲਫ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੇ ਇਥੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਸ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਇਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖਾਡ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਆਟੋ ’ਚ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ
NEXT STORY 
