ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : RBI ਦਾ ਆਦੇਸ਼ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ 'Current account'
ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪੇ ਸਿਸਟਮ
ਚੈੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚੈੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 50000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 'ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪੇ ਸਿਸਟਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਚੈੱਕ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ
ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਕ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪੇ' ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ
ਓਡੀਆਰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਫਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (ODR) ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੀਐਸਓ ਨੂੰ ਓਡੀਆਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ(ਪੀਐਸਐਲ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, RBI ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਨ
NEXT STORY 
