ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫੀਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (VVPAT) ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਾਨ (ਗਿਣਤੀ) ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤ ਪੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਛੇੜਛਾੜ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਤਮਾਮ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ NGO ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EVM-VVPAT ਦੀ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ EVM, ਇਸਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ VVPAT ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ (VVPAT) ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਾਸਰਗੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੌਕ ਪੋਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮੌਕ ਪੋਲ ਦੌਰਾਨ 4 EVM ਅਤੇ VVPAT ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 102 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
