ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰਵਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸਤ ਸਵਰਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਇੰਡੀ' ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ : PM ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
