ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੁਡਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਸੂਰ ਸਥਿਤ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀ.ਐੱਮ. ਪਾਰਵਤੀ, ਉਸਦੇ ਜੀਜਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਦੇਵਰਾਜੂ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ MUDA ਸਕੈਮ
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਥਿਤ ਮੁਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀ.ਐੱਮ. ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 14 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ MUDA ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੂ ਪਿੰਡ ਦੀ 3.16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਜੀਜਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇਵਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ।
ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ Atal Setu 'ਤੇ ਰੋਕੀ ਕਾਰ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਾਰ'ਤੀ ਛਾਲ
NEXT STORY 
