ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਲਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਸ (ਨਿਆਇਕ) ਉਪਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ (ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ) ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।''
ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਇਨਾਡੂ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਰਹੇਗੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
NEXT STORY 
