SIR ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ "ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ" ਨੂੰ ਹਟਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ "ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ" ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ SIR 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SIR-2025 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡਾਂਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਸ 'ਤੇ ਝੂਮਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਾਂਵੜੀਏ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਤੇ 19 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਉਮਰ ਤੇ ਆਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 20 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇ 30 ਥੱਪੜ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ SIR-2025 ਲਈ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "...ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23(4) ਅਤੇ ਆਧਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਡਿਲੀਵਰੀ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਲਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡ ਗਏ ਰੰਗ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀਡੀਓ

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23(4) ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਧਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ) ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (BLOs) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 7,89,69,844 ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,11,72,660 ਵੋਟਰਾਂ (90.12 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੋ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: 16 ਤੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8