ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2 ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ (1995 ਅਤੇ 2009 ਦੇ) ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ 2002 ਦਾ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ‘ਕਿਉਂ?’ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2002 ਦਾ ਕਾਰਡ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨੁਬੰਧ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਦੋਹਰੇ, ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਟੀਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਨਾਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ 14 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ’ ਦੱਸਿਆ।
ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ’ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦਰਕਿਨਾਰ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ-ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ’ਚ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਪਚਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ, ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਉਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ’ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ-ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਫ਼ਤਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
–ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ!
NEXT STORY 
