ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 7-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕਾਮ ਨੇ ਪੀਪੀਏਸੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਾਸਟ (ਪੀਪੀਏਸੀ) ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਲਣ (ਕੋਲਾ, ਗੈਸ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਕਾਮ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਥਿਰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ (ਖਪਤ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਸਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਈ-ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 2024-25 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਪੀਪੀਏਸੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। BRPL ਲਈ PPAC 7.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, BYPL ਲਈ 8.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ TPDDL ਲਈ 10.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਆਰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੀ ਕਦਮ ਹੈ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (ਯੂਆਰਡੀ) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਮਨਮਾਨੀ" ਕਿਹਾ। ਯੂਆਰਡੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੌਰਭ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਡੀਈਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੀਪੀਏਸੀ ਫੀਸ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।" ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਡੀਈਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਜੰਮੂ: ਪਾਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ BSF ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਫੌਜ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ
NEXT STORY 
