ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ PM E‑DRIVE ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 72,300 ਪਬਲਿਕ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਹਾਈਵੇਜ਼, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਿਪੋ ‘ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ ਉਪਕਰਨ ‘ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨਿਫਾਇਡ ਹੱਬ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2 ਵ੍ਹੀਲਰ ਲਈ ਤੇ 3 ਵ੍ਹੀਲਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 12 kW ਤੱਕ ਜਦਕਿ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ 50 kW ਤੋਂ 500 kW ਤੱਕ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Jan Dhan ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ Account
NEXT STORY 
