ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੱਜ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਬੋਲੇ PM ਮੋਦੀ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਇਡਾ ਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ- ‘ਪੈਟਰੋਲ 200 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਟ੍ਰਿਪਲਿੰਗ’
NEXT STORY 
