ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਬੈਠਕਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਹ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 35ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 7,725 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ...
NEXT STORY 
