ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਮੁੜ-ਨਿਰੀਖਣ’ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੀ? ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਫਾਰਮ 6, ਚੋਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਭਰਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ-ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਸਲ ’ਚ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 18(2) ’ਚ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’। ਧਾਰਾ 18(1) ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਰਬਸੰਮਤ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (1995) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 324 ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ. ਈ. ਸੀ.) ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 18 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵੰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ 3-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਅਖੰਡ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਹੁਤ ਡਰਪੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ? ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੋਣ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਲਗਤ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ-ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੈੱਟ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਈ. ਆਰ. ਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਅਟੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ-ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਅਰਬ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
—ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ
(ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ)
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
