ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ : ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ 17 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾ ਗਿਆ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ
NEXT STORY 
