ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੱਡ ਕੰਬਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 22ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਹੀ ਦੋਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏ ਜਾਰੀ—
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.-ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ)
ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.-ਸਿੱਧਪੁਰ (ਜਗਦੀਤ ਐੱਸ. ਦੱਲੇਵਾਲ)
ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.- ਰਾਜੇਵਾਲ (ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ)
ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.-ਲਾਖੋਵਾਲ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਖੋਵਾਲ)
ਜਮਰੂਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)
ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ (ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿਲ)
ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.-ਦੋਆਬਾ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ)
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੇ੍ਰਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ SC ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਿਓ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਮਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਮਾਸੂਮ
NEXT STORY 
