ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈੱਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਆ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਪਲਵਲ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ— ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਜਵਾਬ— ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਲੰਗਰ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੂਬਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ’ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਸਵਾਲ— ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਜਵਾਬ— ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸਵਾਲ— ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਜਵਾਬ— ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ਼ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇੇ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ— ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ?
ਜਵਾਬ— ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 25 ਲੱਖ,10 ਪੰਜਾਬੀ, 10 ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ 5 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਾਪ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡੇ। 26-27 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ
NEXT STORY 
