ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ) : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ.) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਲੇਅਰ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਚੜਿ੍ਹਆ ਭਾਰਤੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ’ਤੇ 6,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਸੰਪਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ PM ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਸਾ
NEXT STORY 
