ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨੀਕ (ਨਿਯਮਨ) ਬਿੱਲ 2020 (Assisted Reproductive Technology Regulation Bill, 2020) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਭਰੂਣ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਂਝ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨੀ (ਏ.ਆਰ.ਟੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਧ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲਿਆ- ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ 'ਜਲ ਸਮਾਧੀ'
NEXT STORY 
