ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੁਸੈਨ ਅਫਰੋਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਆਏ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮਨੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਟੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ 4-7 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਕੇਰਲ ਜਮੀਯਤੁਲ ਉਲਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ!
NEXT STORY