ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗਾਇਬ ਕਰ ਕੇ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ 8 ਟਰੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਨਸਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਡੀ. ਜੀ ਪੀ. ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਧੀ ਦੀ ਪੱਤ, ਫਿਰ ਮਾਸੜ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
NEXT STORY 
