ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 'ਚ 50.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 11.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 15.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 5,41,850.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 4,15,356.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 12 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
10 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY 
