ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲ 615 ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 320 ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਟਰੱਕ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ, 5 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸਟਰੀਮ-ਆਰਮੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ, ਸਿਗਨਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰਮੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਮਕੈਨਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, 7546 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 98 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
