ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੇ-ਰੇਰਾ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 2.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵੈਬਸਿਟੀ 2ਏ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲੈਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਕੇ-ਰੇਰਾ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੇ-ਰੇੜਾ ਨੇ
ਕੇ-ਰੇਰਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇ-ਰੇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ 1.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਰਜ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਪੈਣਗੇ ਗੜ੍ਹੇ; ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ
NEXT STORY 
