ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਸੀ(ਐਨਆਈਪੀਐਫ) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਲਕਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਇਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਨਆਈਪੀਐਫਪੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਨਆਈਪੀਐਫਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ 22 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਪੀਐਫਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਸੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ
ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ;ਇਹ ਐਪ ਦੱਸੇਗੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਪਟੇਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਸੀ। ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ
ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਨ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਕਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LIC 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼, DIPAM ਨੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈ ਬੋਲੀ
'ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
NEXT STORY 
