ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਟੀਐਚ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 4 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਡੀਟੀਐਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਡੀਟੀਐਚ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੈਨਲ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ Netflix, Amazon Prime Video ਅਤੇ YouTube ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ OTT ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹ 4 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ
NEXT STORY 
