ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ (ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅਾਪਣੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਅਾਂ ਛੋਟੀਅਾਂ ਇਕਾਈਅਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਜੇ ਇਹ ਗਡ਼ਬਡ਼ੀ ਖੂਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀਅਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਅਾਂ ਇਕਾਈਅਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀਅਾਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਅਾਂ ਅਾਮ ਦਰਾਂ 5, 12 ਜਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਧੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ
NEXT STORY