ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕੰਨੜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਛਾਪੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਸਿਧਾਰਥ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ 16 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਚ 'ਚ ਫਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਲੱਗੀ ਭੀੜ, ਸੱਦਣੀ ਪਈ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ...
ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਓ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਾਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਨਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਆਰਆਈ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ : 'ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੁੱਟੀਆਂ...'
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਓ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਓ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਆਰਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 12.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਤਰੁਣ ਕੋਂਡੂਰੂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ QR Code, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ (ਡਿਫਾਲਟ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Covid Alert: ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਲਾਕਡਾਊਨ! ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ JN.1 ਵੇਰੀਐਂਟ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ FY 26 ਤੇ 27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾਏ
NEXT STORY 
