ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਫ੍ਰੀਡਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਜੇ. ਕੇ. ਐੱਲ. ਐੱਫ.) ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਗਰੁੱਪ) ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ’ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਇਆ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਔਰਤਾਂ ਕਰਨ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY 
