ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2021 ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਮੁਖੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਮਾਹਰਤਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਸੋਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 2007 ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2007 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2007 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ. ਬੀ.)
ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ)
ਰੈਵੇਨਿਊ ਖੁਫੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ
ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ
ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲਸ
ਐਕਸਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ
NEXT STORY 
