ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)–ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 268.67 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸੇਵਾ ਇੰਕ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਕਰਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 2022-23 ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਆਵੇਦਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ
Man vs Wild ਦੇ Bear Grylls ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
