ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਭਾਰਤ, ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
NEXT STORY 
