ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਅਣਚੁਣੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ- ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਤੂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਸੁਰੰਗ ਹਾਦਸਾ : ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੂਡੋ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਸ਼ਕਤੀ (ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ) ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਢਾਂਗਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਮੇਤ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਲਾਕੋਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਢੇਰ
NEXT STORY 
