ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ – ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਬੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2021 ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਬਣਾਈ STF
ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2021 ਦੀ ਧਾਰਾ-3, 4, 4ਏ ਤੋਂ 4ਸੀ ਤੱਕ, 5, 6 ਅਤੇ 6ਏ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਰੇਨ ਵੈਸ਼ਣਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਨੋਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਬਣਾਈ STF
NEXT STORY 
