ਹਰਿਆਣਾ– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਟ-ਭੱਠੇ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਸਨ।
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤਾਲਾਬ, ਮੱਛੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ 252 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵੇਗਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 100 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ 25 ਰੁਪਏ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ: ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਜੇ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਘਣ ਮੀਟਰ ਖੇਤੀ ਲਈ 15 ਤੋਂ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਡਸਟਰੀ-ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ: ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ।
ਮਾਂ ਨੇ 'ਪਬਜੀ' ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY 
