ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ-2014 ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਾਂ, ਟਾਇਲਟ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 750 ਕਿਊਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਲਾਬ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬ ਅਥਾਰਟੀ (ਪਾਊਂਡ ਅਥਾਰਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਲਾਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1726 ਤਾਲਾਬਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ
NEXT STORY 
