ਕੋਲਕਾਤਾ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਤੁਗਲਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ (SIR) ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (AEROs) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਬੰਨਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ?"। ਮਮਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਮੋਟ (Demote) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ (Promote) ਕਰੇਗੀ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਾਈਕਰੋ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੰਗੀਨ! ਹੋ ਸਕਦੈ ਨਵੇਂ DA ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
