ਹਿਸਾਰ (ਵਾਰਤਾ)— ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਧਨਪਤ ਰਾਮ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਭਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬਿੰਦੂ 9 ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਿੰਦੂ 9 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ. ਐੱਸ. ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਸਿੰਧੂ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਨਪਤ ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ, 86 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਆਰੰਟੀਨ
NEXT STORY 
