ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਬਚਾਅ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ’ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ’ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਜੇ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ., ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ 5,291 ਅਹੁਦੇ
NEXT STORY 
