ਮੁੰਬਈ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੰਦਰਪੁਰ ’ਚ 2015 ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਸਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਏ. ਸਨਪ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਏ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
NEXT STORY 
