ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ‘ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ.’ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਲਵਿਦਾ 2022: ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 'ਸਾਲ 2022'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਏਮਸ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਅਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੈਕਲੀਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਠੱਗ ਸੁਕੇਸ਼ ਦਾ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ 26 ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
