ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੀ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ
NEXT STORY 
