ਭੋਪਾਲ- ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਦਰ ਬਿੱਲ 2019 ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਈ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ
NEXT STORY 
