ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਸੀ) ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1957 'ਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਧਾਰਾ-370 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ- 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ 'ਚ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਡੌਂਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਕ ਬੇਵੱਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 370 ਅਸਥਾਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਾਈ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋਗੇ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੇਸ਼ ਦੇ 508 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ 'ਸੂਰਤ', PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ-370 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਮੇਤ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਰਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ 'ਓਮ', ਜਾਣੋ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ
NEXT STORY 
