ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
• ਸਮਾਂ: ਬਹਿਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 80 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ: ਨੌਂ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (International Emergency Economic Powers Act) ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ: ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਪਿਛੋਕੜ: ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ “ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਮੌਤ” ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੂਸ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ; ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
