ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਸੋਚੋ! ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਫ਼ਤ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ‘ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
NCM ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਓ
NEXT STORY 
