ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਕੀਲ ਉਜਾਲਾ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਡਿਜਿਲਾਕਰ' ਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ!
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਡਿਜਿਲਾਕਰ' 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ' 'ਚ ਰੱਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ।'' ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
BRO 'ਚ 466 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY 
