ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ-1973 ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਪੂਰਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਟਵੀਟ- ਇਹ ਕੀ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-226 ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਨਾਕ : ਦਾਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲਾ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
