ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ‘ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ’ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।" ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ "ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਈ ਆਮ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਰੁਦਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੈਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।
GeM ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ, ਹੋਈ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ
NEXT STORY 
