ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਤੱਕ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਧੇਅਕ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ 1928 ਦੀ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 1931 ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਗਜ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੰਗ', ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਹਾਰਾ
NEXT STORY 
